सरकारले पदयात्रीको व्यवस्थापन गर्न वितरण गर्दै आएको एकीकृत पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) सिरियल नम्बर विनाका भेटिन थालेका छन्। यसरी अनधिकृत रुपमा टिम्स कार्ड वितरणमा पर्यटन बोर्डकै कर्मचारी संलग्न रहेको र कार्ड छपाईदेखि वितरणसम्म घोटाला गर्ने गरेको आरोेप व्यवसायीको छ।
पर्यटन व्यवसायी कर्ण लामाले दुई साताअघि खरिद गरेको टिम्स कार्डमा सिरियल नम्बर भेटिएन। यसअघि अन्य व्यवसायीले पनि कैयौंपटक यस्ता कार्ड फेला पारिसकेका छन्। पर्यटन बोर्डले नै यस्ता कार्ड टानलाई बिक्री गरेको लामाले बताए। पदयात्रामा आएका पर्यटकको सम्पूर्ण विवरणसहित सरकारले प्रदान गर्ने अनुमतीपत्र नै नक्कली बिक्री हुनुले पर्यटकको विवरण र तथ्याङकमाथि नै समस्या हुने गरेको लामाको आरोप छ।
व्यवसायी लामा भन्छन्– ‘टानमा महासचिव हुँदा यो घोटालाबारे थाहा पाएर पटक–पटक बोर्डलाई जानकारी दिँदासमेत गुपचुप नै राख्दै आएको थियो।’ टानले सयौंको संख्यामा खरिद गर्ने कार्डमा समेत सिरियल नम्बर विनाको कार्ड छिराइ दिने र झोले ट्रेकिङ एजेन्सीलाई नम्बर विनाका सयौ कार्ड बोर्डका कर्मचारीले गलत बाटोबाट बिक्री गर्ने गरेको पाएको लामाको आरोप छ ।
पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछानेले सिरियल नम्बर विनाका टिम्स कार्ड बिक्री गर्नु अनधिकृत भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा कर्मचारी संलग्न रहेको पाइए कारबाही थाल्ने बताए। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को सहयोगमा बोर्डले सामूहिक टिम्स कार्ड बिक्री गर्दै आएको छ । टानले खरिद गरी ल्याएको टिम्म कार्डमा सिरियल नम्बर विनाको भेटिएको विषयमा बोर्डले टानसँग बसेर कारबाही थाल्नेसमेत उनले बताए । टिम्स कार्डकै आधारमा बोर्डले पर्यटकको तथ्याङक र जानकारी संकलन गर्ने गरेको छ ।
टानका पदाधिकारी बोर्डका केही कर्मचारीले एजेन्सीलाई नम्बर विनाका टिम्स कार्ड अवैधानिक रुपमा बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन् । कार्ड कति छापिने गरेको छ, कसरी नियमन गर्ने गर्छ भन्नेमा बोर्ड नै स्पष्ट छैन । विगतदेखि नै गरिँदै आएको अवैधानिक गतिविधिको नियमन नहुँदा पर्यटकको सुरक्षादेखि तथ्याङकसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ ।
खाली टिम्स बिक्री नै बोर्डको बदमासी
बोर्डले पर्यटकको सूचना संकलन नगरी टानलाई खाली कार्ड बिक्री गर्दै आएको छ। यसो गर्दा पर्यटकको यकिन सूचना व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। टानले समेत खाली टिम्स खरिद गरी आवश्यक मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्दा समस्या हुने गरेको छ ।
सम्पूर्ण विवरण नभरी बोर्डले टिम्स कार्ड टानलाई बिक्री गरेपछि टानले विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री गर्ने गरेको छ । ट्रेकिङ एजेन्सीदेखि पसल समेतमा टिम्स कार्ड बिक्री हुनु, दोव्वर मुल्यमा बिक्री हुने समस्याले नक्कली प्रयोग बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। राज्यले लिएको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पसल–पसलमा बिक्री गरिनु नै नियामक निकाय पर्यटन बोर्डको बदमासी भएको व्यवसायी लाक्पा शेर्पाको भनाइ छ। २०६६ र २०७१ चैत ५ मा सम्झौता गरी बोर्डले टानसँग मिलेर टिम्स बिक्री गर्ने र सो वापतको रकम बाँडीचुँडी प्रयोग गर्ने सहमती गरेको थियो। सरकारको एकीकृत कार्यक्रम टानजस्तो गैरसरकारी संस्थालाई दिने गरी भएको सम्झौता नै गलत भएकाले टिम्समा आजसम्म समस्या नै समस्या देखिएको व्यवसायी शेर्पाको भनाइ छ।
टिम्स पर्यटकको तथ्याङक राख्ने, चोरी, निकासी, पर्यटक आवागमनको तथ्यांक राख्ने, पर्यटकको सुरक्षा, अन्य निकायसँग सहकार्य गर्नेजस्ता उद्देश्यले जारी गरिएको हो। तर यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले टिम्स कार्यान्वयनको जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिएसँगै पर्यटन ऐन २०३५ अन्र्तगत रहेर पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ जारी गरी टिम्स लागू गरिएको छ। २०६४ भदौ ३१ गते सरकारले टिम्स लागू गरेको थियो। तर २०६६ मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले हाल प्रतिपर्यटक दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिदै आएको छ । तर नक्कली प्रयोग र जथाभावी बिक्री वितरणले सही सूचना व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।